ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ-ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਸਾਈਨਾਥ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।