ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਸ਼-ਭਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 51 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਮਦਾਦੀ ਭਾਅ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਬ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ
ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਿੰਘੂ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।