Latest News
ਝੂਠ ਦੀ ਖੇਤੀ

Published on 24 Dec, 2020 12:11 PM.


ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 18 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵÄ ਤੇ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ’ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 201 ਨੁਕਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝੂਠ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਬੇਦਰਦ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਲੋਕ (ਕਾਂਗਰਸ) ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹÄ ਹਿੱਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪਰੋਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਮਦਾਦੀ ਭਾਅ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ 201 ਵਿਚੋਂ 200 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੂਨ 2010 ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 42 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਜੂਨ 2012 ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 152 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 40 ਬਚੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2013 ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2014 ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਮੋਦੀ ਲਈ 26 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 25 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹÄ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ-ਸੌਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਝੂਠ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹÄ। ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਏਨੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ।

812 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper