Latest News
ਮਨਮੱਤੀਆਂ

Published on 25 Dec, 2020 11:01 AM.

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਮੁਖ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਨੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਾਊਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਚੌਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਏਟਕ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 48 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ ਹਨ | ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਏਟਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੰਟਕ, ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀਟੂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ | ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ | ਕਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਰਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱੁਕ ਨਹੀਂ | ਤਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਡ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ | ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕਾਰਨ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ | ਇੰਟਕ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਵੇ | ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਨਅਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਆਈ ਐੱਲ ਓ) ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ | ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਸਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਖਰੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ | ਹੱਕ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ | ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ |

753 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper