Latest News
ਫੈਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

Published on 28 Dec, 2020 11:01 AM.


ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹÄ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਆਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਲ ਆ ਰਲੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਨਹÄ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ-ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੇ ਨਹÄ ਥੱਕ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਚਾੜਾ ਦਾ 60 ਸਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛਗਨ ਚੌਧਰੀ ਪਾਟੇ ਕੰਬਲ, ਉਧੜੇ ਸਵੈਟਰ ਨਾਲ 14 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਟੈਂਪੂ ਰਾਹÄ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹÄ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਾਂਸ, ਚੰਦਨ ਤੇ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸਚਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹÄ, ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹÄ ਬਚਦਾ। ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਧਵਾੜ ’ਚ ਦੋ ਏਕੜ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ 70 ਸਾਲਾ ਜੀਜਾਬਾਈ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਪੈਦਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜੀਜਾਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹÄ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਜੰਭਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇੇ 73 ਸਾਲਾ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾਰਾਇਣ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦਾ ਜੁਆਬ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹÄ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਏਨੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹÄ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹÄ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹÄ ਪੁੱਜ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

777 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper