Latest News
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬੇ

Published on 04 Jan, 2021 11:39 AM.


26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਸਮੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੱਗਭੱਗ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ, ਚਿੱਲਾ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸੱਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅੱਕ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਆਖਰ ਤਾਂ ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ।
ਸਭ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿਊਂਦੀ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਨ ਰੂਪੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪਾਈਪ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਅਟੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਧੁਤੂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਗੱਲੀਬਾਤੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਚਾਲ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅ ਵੀ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰ ਫਿਰਕੂ ਭੜਕਾਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਕੁਕਰਮ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਉਜੈਨ, ਇੰਦੌਰ ਤੇ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਗਵਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਦੀ ਦਿੱਖ ਉੱਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਓ ਸਿਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣਾ ਵੀ ਭੜਕਾਹਟ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਤਾਹੀ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਚਰਿਤਰ ਨੂੰ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

597 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper