Latest News
ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ

Published on 05 Jan, 2021 11:23 AM.

ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁੱਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਭਾਅ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਣੇ ਪੈਣ। ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ’ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਏਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅਪੇਚ ਵਰਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਬਿੰਦੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੁਤੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਰੋਲਰ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

545 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper