ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਖਨਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12.4 ਤੇ 21.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 12.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ | ਵਿੱਤੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ 0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ |
ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉਲਟ ਖੇਤੀ, ਵਣ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਜਲਪੂਰਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 2.7 ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਸੀ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ | ਜੇਕਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ-ਦਰ-ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ 15.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ | ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਏਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕੇ |
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 9.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ | ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਫੰਡ (ਆਈ ਐੱਮ ਐਫ਼) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 10.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਮੂਡੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 10.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਤਾਂ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ | ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਢਬੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ | ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬਚੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ | ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ | ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ |