Latest News
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ

Published on 11 Jan, 2021 11:30 AM.


ਨਵÄ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ ਐੱਮ ਲੋਢਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਆਰ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋੋਖਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ। ਅਸÄ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹÄ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹÄ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹÄ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸÄ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹÄ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸÄ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸÄ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓਗੇ, ਅਸÄ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹÄ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸÄ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸÄ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸÄ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹÄ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸÄ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਅਸÄ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਚ ਨਹÄ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸÄ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹÄ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹÄ ਮਿਲਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹÄ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸÄ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਹੱਲ ਦਾ।
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸÄ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹÄ।
ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹÄ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਢ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

178 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper