Latest News
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ

Published on 11 Jan, 2021 11:40 AM.


8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਪੇਚ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਮਕਾਊ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ। ਯੂ ਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਆਣ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਊਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਡ ਚੀਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਠੰਢ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਨਾ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਹਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦਾ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਤੇ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਦੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਣਚਾਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਤ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਿੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ।’ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

378 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper