Latest News
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ

Published on 12 Jan, 2021 10:57 AM.


ਨਵÄ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਗਣਵਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਹਨ, ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ—ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸÄ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸÄ ਇਹ ਨਹÄ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹÄ। ਅਸÄ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹÄ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਨਹÄ।

215 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper