Latest News
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ

Published on 12 Jan, 2021 11:02 AM.


ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਕਿ ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕਾਇਆ-ਪਲਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਪੇਚ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗੀਆਂ ਊਜਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਪਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਹਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ-ਕਰਾਈ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਰ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਹਪੁਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਛਵੀ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਸ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾ;ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇਗਾ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

545 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper