Latest News
ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ ਭਖੇਗਾ

Published on 13 Jan, 2021 10:54 AM.


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਏ ਤਕੜੇ ਪੇਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹÄ ਆ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਤੇ 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਕੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਕਿੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 29 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਵੀ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ), ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਇੰਟਕ), ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ), ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸੈੱਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਵੋਮੈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼, ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹÄ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਨਹÄ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹÄ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਡਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹÄ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹÄ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹÄ।
ਇਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਗਡ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਣ ਪਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਰਗੀ ਤਾਲਮੇਲ-ਭਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ।

913 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper