ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਵਜੋਂ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ |
ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਹਨ | ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
