Latest News
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ

Published on 17 Jan, 2021 11:53 AM.


ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਧਮਕ ਧੁਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਮਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਸਕੇ | ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਖੁੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ |
ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਟ-ਬੋਲਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਟੀ ਵੀ ਅਪ੍ਰੇਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਤੇਜ ਪਨੂੰ (ਪਟਿਆਲਾ), ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਮੁਕਤਸਰ), ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ), ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਜੰਗ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਬਰਨਾਲਾ), ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਅਮਰਕੋਟ), ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਦਸੂਹਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾਏ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਲਤੰਤਰ, ਸੈਨਾ ਤੇ ਪੁਲਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਲਤੰਤਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਤੰਤਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

837 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper