Latest News
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ

Published on 22 Feb, 2021 10:53 AM.

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੱੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ | ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ | ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ | ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ 'ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ | 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਅਮਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ | ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਨ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ | ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ | ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ 18 ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ | ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ | ਪਰਾਚਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਚਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਸ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ | ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ, ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਪ੍ਰਸਤ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਪਰਜੀਵੀ' ਕਿਹਾ | 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ | ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ | ਸਰਕਾਰਪ੍ਰਸਤ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਕਤ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | -ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

950 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper