ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ' ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵੀ-ਡੈਮ (ਵਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ | ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਸ਼ਕ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ-ਡੈਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਭਾਰਤ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਇਲੈਕੋਟਰਲ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ (ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸਰਕਾਰ) ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ | ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬਰਟ ਰਾਈਡਬਰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਰਬ 37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਥਾਂ (ਸਪੇਸ) ਏਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਘਟਾਈ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਬੀ-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ ਹੈ | ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸਦੇ ਅਲੋਚਕ ਹਨ | ਇਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ | ਇਸਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਚੰਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਪੱਖੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ | ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਅਕਾਦੀਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 16 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਨ | ਵੀ-ਡੀ ਨੇ ਉਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ 0-1 ਰੱਖਿਆ ਹੈ | 2013 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 0.57 ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2020 ਵਿਚ 0.34 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਯਾਨੀ ਕਿ 23 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ |