Latest News
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚਲਾਕੀ

Published on 21 Mar, 2021 11:06 AM.


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ | ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ |
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ | ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿੜਲਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ੰਕਰ ਉਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਘੱਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ | ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਇ ਦੀ 5ਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ | ਉਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ | ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਸਹਿਮਤ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੀਫ ਵਿ੍ਹੱਪ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ | ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੈਰੇਕ ਓ'ਬ੍ਰਾਇਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਸਤੀ ਤੇ ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਹੈ | ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ | ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਹਿਮਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ | ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ | ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ | ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ |

760 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper