Latest News
ਸੰਘਵਾਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

Published on 23 Mar, 2021 12:41 PM.


ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ | ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਦਾ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ |
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ 'ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021' ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ | ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ | ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ |
ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਵਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਠਪੁਤਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੱਰਥਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ | ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ | ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ | ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ | ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਣ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

669 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper