Latest News
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੀਰਹਰਨ

Published on 25 Mar, 2021 12:06 PM.


23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੀਰਹਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਇਸ ਦਿਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਸ ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ | ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਵਾਂਗ ਪੁਲਸੀ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਲੇ) ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ |
ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ | ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਰ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ | ਡੀ ਐੱਮ ਤੇ ਐਸ ਪੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ | ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱੁਟਿਆ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਘੜੀਸ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ | ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸੀ | ਇਸ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
ਬਿਹਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਮੀਸਾ) ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ | ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਲਰ ਉਤੇ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਤੇ ਨਾ ਡਾਕੂ-ਚੋਰਾਂ 'ਤੇ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਮੋਰਾਰਜੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਤੇ ਲਾਲੂ-ਨਿਤੀਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ | ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ |
ਪਰ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਚੱਲੇ | ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਭੂਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਗਈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

637 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper