Latest News
ਰਾਫੇਲ ਪੇਪਰਜ਼

Published on 05 Apr, 2021 11:22 AM.


ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ' ਵੱਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਪੇਪਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਦਲਾਲ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਯੂਰੋ (ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 9ਕਰੋੜ ਰੁਪੲ)ੇ ਬਤੌਰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ 2016 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿਚ ਦਸਾਲਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ 508925 ਯੂਰੋ 'ਗਿਫਟ ਟੂ ਕਲਾਈਾਟਸ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਸਨ | ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਏ ਐੱਫ ਏ ਨੇ ਇਸ ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਸੌ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ | ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਦੇ 50 ਵੱਡੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ | ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 2018 'ਚ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਪਰਕੁਏਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸਰ (ਪੀ ਐੱਨ ਐੱਫ) ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 'ਗਿਫਟ' ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਏ ਐੱਫ ਏ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ 2017 ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਫਸਿਸ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ 50 ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ | ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ 20357 ਯੂਰੋ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਦਸਾਲਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਏ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਖਰਚੀ | ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਯਾਨ ਫਿਲਿਪਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ | ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਰਾਫੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ | ਫਿਰ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਭੇਦਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ | ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਲਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ—ਕੀ ਦਸਾਲਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਗਿਫਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲਾਲੀ ਹੈ? ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਭੇਦਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਫਰਜ਼ ਸੌਦੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੌਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |

297 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper