Latest News
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੱਚ

Published on 06 Apr, 2021 10:40 AM.


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ |
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਐੱਚ ਡੀ ਐਫ਼ ਸੀ ਐਰਗੋ ਨੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਏ ਆਈ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਨੇ 61 ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੇ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |
ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਦੀ ਵਾਇਰ' ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਕਾ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਸ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹੇ ਪੈਣ, ਸੇਮ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2016-17 ਤੋਂ 2019-20 ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22.56 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 9.87 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਜਨਰਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਸਾਰੇ 25.35 ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2017-18 ਵਿੱਚ 92,869, 2018-19 ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ 4 ਲੱਖ 42 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 870 ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ |
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਇੱਥੇ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ 17 ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2019-20 ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ 984 ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ 376 ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 466 ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 22851, 2018-19 ਵਿੱਚ 83,540 ਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 90,404 ਦੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2017-20 ਦਰਮਿਆਨ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ 512 ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ 935 ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 18 ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ | ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ | 2017-2020 ਵਿਚਕਾਰ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ਼ ਸੀ ਐਰਗੋ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 503 ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ, 43 ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੂੰ ਉਕਤ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 732 ਦਾਅਵੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 705 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ, ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਜਨਰਲ ਤੇ ਯੂਨਾਇਟਡ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕਰੋ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਲੇ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਸਿਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਘਰ ਜਾਵੇਗੀ |

256 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper