Latest News
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ

Published on 07 Apr, 2021 11:12 AM.


ਨੇਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ | ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਹੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ | ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਿਸ 'ਤੇ 'ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ | ਇਸ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਕੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ | ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ | ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰੇ | ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ (ਬੀ ਟੀ ਏ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰੇ | ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 57202 ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਪੱਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ) ਅਤੇ 24853 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ | 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ | ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇ | ਕੇਹੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ | ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜੀਅ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |

949 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper