ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸ. ਬਾਦਲ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਯਾਰੀ ਸੱਜਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਹੇੜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ \'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।\r\nਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ \'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ \'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਾਰਦਾਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਿਮਟ ਵਿਚ ਕਟੌਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਝਟਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਝਟਕਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਵਾਰਦਾਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।\r\nਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਕਜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।\r\nਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਟੁਟਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਯਾਰੀ ਤੋੜਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।