Latest News
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਤਲਬ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ \'ਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ \'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ \'ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ \'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੁਆਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ \'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ \'ਚ ਗੈਸਟ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ \'ਤੇ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਨੇ \'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ।\r\nਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ \'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰਜ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ \'ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ \'ਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਰਫ਼ੀ ਮਾਰਗ \'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ \'ਚ ਹੈ।\r\nਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਹਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

803 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper