ਸੰਪਾਦਕ ਪੰਨਾ

ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬ-ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਬਪਤੀ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਦਾ ਵਧਦਾ ਸੰਕਟ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਦੁਹਰਾਅ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਾ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਧੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਆਰਥਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੋਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ

ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਘੁਮੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁਣ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਗਾਜ਼ ਤੋ ਅੱਛਾ ਹੈ...

ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਅਖਾਣ ਹੈ : 'ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਡਿਓੜੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ'। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਕਤ ਅਖਾਣ ਢੁੱਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚੋਖੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹਾਬੜ

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ

ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਹਨ ਨਿਬੇੜੇ

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀਆ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ

ਗਿਆਰਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਰਾਹਤ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਘੜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ...

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਮਲੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਨੂੰਨ

ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਸਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਲਖਨਊ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਬਕ

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭੇੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿੰਦਾ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅੰਦਰੇ-ਅੰਦਰ ਰਿੱਝ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਨਾਹਰੇ 'ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ...

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੀਤੀਵਾਨ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭੱਦਰ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ

ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਤੇ ਕੰਨ ਧਰੋ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਖ਼ਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਸੱਚ

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਮੰਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਪੈਸੇ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮਾਂ ਕੱਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏ ਬੀ ਵੀ ਪੀ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀ ਚਿਹਰਾ

ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏ ਬੀ ਵੀ ਪੀ) ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ

ਨਫ਼ਰਤ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ