ਸੰਪਾਦਕ ਪੰਨਾ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਚੋਣ-ਨੀਤੀ'’ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਏ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ

ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੜੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਓਸੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹੈ : ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ!

ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਹੂਸ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੜੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ!

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਖੜ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ'’ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਿਹਾ

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਮਿਆਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਗ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ

ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ

ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਓਥੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਅਫਸੋਸ ਰਹੇਗਾ।

ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋ

ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਵੇਰੀ ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਵਾਂਗ ਸਦਾ-ਬਹਾਰ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਦ ਤੱਕ?

ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਦਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ਼

ਹਾਲਾਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ

ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ

ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਨ ਧਰੋ

ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੱਦਰ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ,

ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਨਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਓਥੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਟ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਨਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ

ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਰ ਹੈ।

ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ?

ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਤਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।

ਆਗੇ-ਆਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਏਨੇ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ

ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ

ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੰਗ-ਆਮਦ, ਬਜੰਗ ਆਮਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਜੜ ਜਿਹੀ ਪੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੱਚ

ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਭ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਲਈ ਇਹੋ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਥਾਪ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਪਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।