ਸੰਪਾਦਕ ਪੰਨਾ

ਹਾਰ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ

ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਖਾਣਾ ਖੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਨ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਹੁਣੇ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੁਕਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਮੇਲ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਲਿਆਓ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਖੌਤੀ ਧੰਨਾਂ-ਸੇਠ ਸੁਦੀਪਤੋ ਸੇਨ, ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਬਰੋਤੋ ਰਾਏ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੌਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਜਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਨਿਰਜੀਵ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ।

ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਗੌੜਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਜਰਾਲ ਦਾ

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਡੌਲਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਪੁੱਜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕਤਾਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਗਿਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਕਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਏਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ

ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ

ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਇਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 60 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਸੌਂਪੋ, ਮੈਂ ਦੇਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ।

ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ

ਹਾਲੇ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਝੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਲੀਡਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਚੋਖਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।rnਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਕਾ ਦਾਗ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬੜ ਏਨੀ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਪੱਕ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਓ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌੜ ਛੱਡੀਏ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਅਜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗੇੜ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੋਲਾਂ ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਉਡੀਕੇਗਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਔਂਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਾਂਧਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਕੀ ; ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ

ਐਨ ਓਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਝਟਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਵਾਵੇਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰ੍ਹਮਾਂ-ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਸਬੂਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕ-ਸੇਵਾਵਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦਿਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੜਕੀ ਜਾਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇ

ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।rnਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਮ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੌਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ?

ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਓਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਓਦੋਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਅਜੇ ਅੱਧ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਪੇ ਨਾਇਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਨਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੰਕੇਤ

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਨੌਂ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਠਾਈ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰੁੱਸਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।