ਸੰਪਾਦਕ ਪੰਨਾ

ਅਲਵਿਦਾ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ!

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਠ-ਮਾਰ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਖਬਰ ਅਣਗੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੀ ਬੱਝਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ।

ਕਰੀਮੀਆ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਹਵਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ

ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਕਦੇ ਸੋਵੀਅਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਬਲਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਟਕਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ?

ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਣ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਤਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ

ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਇਕ 'ਗਵੱਈਆ' ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ : ਬਾਦਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਂ ਦਿਉਰ-ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਓਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੰਖਨਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਦੌਰੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

ਦੇਵੀਆਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ

ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ ਦੇਵੀਆਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀਆਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਦਮ ਗ਼ਲਤ ਸੀ।

ਸੁਕਮਾ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਕਮਾ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ।

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਖ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਜਾਓ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਦ-ਭਾਗੀ ਹੈ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਓਥੇ ਪੁਲਸ ਘੇਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਓਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਕੁੰਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਕੁੰਭ ਲਈ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਫੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਸੁਬਰਤਾ ਰਾਏ ਦੀ ਹੋਣੀ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਜੇ ਕਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਫ਼ੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਧਰੇ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਐਡਮਿਰਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਰਗੀ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਓਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਤਿੰਨਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 25 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ 26 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਫਤਹਿ ਰੈਲੀ'’ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ

ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਸ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਅਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਸਤੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉੁੱਚ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ-ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।