ਸੰਪਾਦਕ ਪੰਨਾ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਕੁੰਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਕੁੰਭ ਲਈ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਫੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਸੁਬਰਤਾ ਰਾਏ ਦੀ ਹੋਣੀ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਜੇ ਕਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਫ਼ੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਧਰੇ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਐਡਮਿਰਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਰਗੀ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਓਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਤਿੰਨਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 25 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ 26 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਫਤਹਿ ਰੈਲੀ'’ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ

ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਸ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਅਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਸਤੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉੁੱਚ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ-ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਚੱਜ ਦੀ ਓੜਕ

ਪਿਛਲਾ ਹਫਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੰਜ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ

ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬੇਮੁਖਤਾ

ਸਾਡੇ ਸਭ ਵਨੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਦਾ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦਿਓ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਘਰਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਘਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰਾਣਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ।