ਸੰਪਾਦਕ ਪੰਨਾ

'ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' : ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ?

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਦਿਨ-ਤਿਉਹਾਰ ਚਾਵਾਂ-ਮਲ੍ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। 'ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਸੁਰੀਲੇ ਨਾਹਰੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੁੱਟ

ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ'’ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਨੰਗਾ ਰੱਖਦੀ ਕਲਿੱਪ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਜੇਠ ਕੋਲੋਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀ'...

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਪਰੇ ਸਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿਤਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਕਰਣ ਜੌਹਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਐ ਦਿਲ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਪੇ ਸਜੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭੱਦਰ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਫਖ਼ਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਦੇਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਨ੍ਹ

ਮਾਮਲਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਹੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਅੰਞਾਈਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਮਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਪਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਹ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣੀ ਪਈ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਕਿ-ਨੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਨਾਅ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਚੀਨ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੇਜ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ

ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪੰਜ ਦੇਸਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਸਿਖ਼ਰ ਸਮਾਗਮ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸਾਂ; ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਵੱਸੋਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ

ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ; ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੂੰ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮੱਤ

ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ

'ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ, ਵੋ ਕੌਮ ਕੀ ਹਯਾਤ ਹੈ।' ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਬੇਗਾਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦੰਦੀ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਖੈਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਂਡਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।

ਕੇਸ ਵਾਪਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ!

ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਛਿਮਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਕੁ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੇ ਕੁ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਓਥੇ ਇਸ ਸਾਂਗ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ

ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਛਾਂਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ?

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਇਹੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।