ਸੰਪਾਦਕ ਪੰਨਾ

ਕੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ?

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ, ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗੁਣਿਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ

ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ

ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖੜਾ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ

ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹਟਾਉਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਲ, ਪੀਲੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਨ 2013 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਸਨ।

ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਪਰ...

ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉੱਸਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨਾ ਹੇਜ ਕਿਉਂ?

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਮੁੜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਹਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲਾਏ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ 'ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ

ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਆਲ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਨੂੜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀ ਦਰਸਾਵੇ?

ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵੀ ਸਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਏ। ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੇ ਐੱਸ ਖੇਹਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵੱਲ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਗਮ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ,

ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ

ਅੱਜ ਪੂੰਜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਕੜ ਏਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ

ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰ ਲਈ ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਵਤੀਰਾ

ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਖਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਝੱਟ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,

ਸੁਆਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ

ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੋਢੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥਾਪਿਆ ਸੀ