ਸੰਪਾਦਕ ਪੰਨਾ

ਆਗੇ-ਆਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਏਨੇ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ

ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ

ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੰਗ-ਆਮਦ, ਬਜੰਗ ਆਮਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਜੜ ਜਿਹੀ ਪੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੱਚ

ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਭ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਲਈ ਇਹੋ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਥਾਪ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਪਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰੇ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਰੁਝਾਨ

ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਗਾਮਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ

ਮਾਮਲਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ

ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੇਲੋੜਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ' ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ'’ਲਹਿਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਛਾਲੀ ਗਈ ਸੀ,

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਰੋਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮੋੜ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।

ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ...

ਰੀਓ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਢੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਪੀ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ। ਸਵਾ ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ

ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ

ਐਨ ਓਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਮਸਾਂ ਸੱਤ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਥੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਸਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ'’ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਚਾਨਕ ਤਕਲੀਫ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਓਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਸਦਾ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹਫਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ

ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖ਼ਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਓਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਭਰਵੇਂ ਹੋਣ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲਾਪਣ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਔਕੜਾਂ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਘੜਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ!

ਐਨ ਓਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼

ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਰੋਕਣਾ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।