ਸੰਪਾਦਕ ਪੰਨਾ

ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ਼

ਹਾਲਾਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ

ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ

ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਨ ਧਰੋ

ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੱਦਰ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ,

ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਨਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਓਥੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਟ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਨਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ

ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਰ ਹੈ।

ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ?

ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਤਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।

ਆਗੇ-ਆਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਏਨੇ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ

ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ

ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੰਗ-ਆਮਦ, ਬਜੰਗ ਆਮਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਜੜ ਜਿਹੀ ਪੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੱਚ

ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਭ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਲਈ ਇਹੋ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਥਾਪ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਪਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰੇ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਰੁਝਾਨ

ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਗਾਮਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ

ਮਾਮਲਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ

ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੇਲੋੜਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ' ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ'’ਲਹਿਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਛਾਲੀ ਗਈ ਸੀ,

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਰੋਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮੋੜ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।

ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ...

ਰੀਓ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਢੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਪੀ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ। ਸਵਾ ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ

ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ