ਸੰਪਾਦਕ ਪੰਨਾ

ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਤਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸਖਤਾਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਝਾੜਨ ਜੋਗਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਦੀ

ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਐਨ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਹੂਰਤ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦੀ। ਉਂਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ...

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਹੀ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਫ਼ੋਰਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੁਕ ਜਾਸੀ ਹਵਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਆਸੀ!

ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਤੇ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ: ਸਾਮਾਨ ਸੌ ਬਰਸ ਕਾ...

'ਸਾਮਾਨ ਸੌ ਬਰਸ ਕਾ, ਪਲ ਕੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ’।' ਇਹ ਗੱਲ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਰਵਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਝਾੜੂ' ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖਿੱਚ ਪਾÀਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸਵਿਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇਦਾਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਉਂਜ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਕਿੰਤੂਆਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਨਸਨੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਮੀ ਧੜੇ ਦੇ ਅੱਠ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' : ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ?

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਦਿਨ-ਤਿਉਹਾਰ ਚਾਵਾਂ-ਮਲ੍ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। 'ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਸੁਰੀਲੇ ਨਾਹਰੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੁੱਟ

ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ'’ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਨੰਗਾ ਰੱਖਦੀ ਕਲਿੱਪ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਜੇਠ ਕੋਲੋਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀ'...

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਪਰੇ ਸਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿਤਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਕਰਣ ਜੌਹਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਐ ਦਿਲ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਪੇ ਸਜੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭੱਦਰ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਫਖ਼ਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਦੇਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਨ੍ਹ

ਮਾਮਲਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਹੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਅੰਞਾਈਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਮਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਪਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਹ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣੀ ਪਈ।