ਸੰਪਾਦਕ ਪੰਨਾ

ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ

ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਿਕਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਜਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ-ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਮ ਦਿਲਾਸੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਣ ਭੋਗਣੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ

ਦੂਸਰਾ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ]

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਪਿਛਲਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ,

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ

ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਫ਼ਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਆਈ) ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੇ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਪੰਜਾਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ...

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ : ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਗਈ।

ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹਾਬੜ

ਉਂਜ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੌੜ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਰਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਹਾਬੜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਾਬੜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿਖਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਂਡ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਗਿਆ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਤੁਰਕੀ ਲਈ ਬੀਤਿਆ ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਦੁਖਾਂਤ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਲਾਇਮ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸੌ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜੁਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਉਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਚੱਜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ ਹੈ

ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ

ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਘਮਸਾਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਰਗੀ ਹਾਬੜ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ।

ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਦੰਦੀ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ

ਅੱਜ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਧਾਰਨ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਬੇਅਸੂਲੇਪਣ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲਈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਸਿਰੋਪਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਨਿਤਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੜਚਣ ਨਾ ਪਵੇ।

ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮੀ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਖ਼ਤਮ