ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਛੋਟ ਛਾਪਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਜੂਨ 2016 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 94660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜੋ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਦਿਆਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਲ੍ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ 5000 ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 18 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ 'ਚ ਸੌਖ ਰਹੇ।
ਮਈ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 19 ਮਈ 2000 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜੁਆਬ 'ਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।