ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਖਲ ਦੇਣ : ਅਰਸ਼ੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਥੇ 15-16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵਸਾਥੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸੋਹੀ, ਬੀਬੀ ਦਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਬਦਹਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਵੀ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਹੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਅਮਨ ਮਨੋਰਥ ਭਰਪੂਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਇਕ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਉਤੇ ਅਫਸੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਫੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸੂਬਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆਖਿਆ। ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਚਲਾਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 'ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।