ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕੋਟਰੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਸਟਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸ ਐੱਲ ਗੋਇਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 80 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 164 ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਗਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੋਂ ਹੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਕਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏਗਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਇਕ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।