ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ 500 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਐਨ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਡੀ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੋਹਰਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 98 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਡੀ ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸਟਰੈਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਕੋਰਟ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।