ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
(ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੈਅ ਅਮਲ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।''
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ 'ਚ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਇਸ਼ਰਤ ਮਸਰੂਰ ਕੁਦਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਦਸੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਦਸੀ 'ਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਜਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 46 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਮਨੀ ਜਾਇਸਵਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਖਨਵਿਲਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 'ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਉਹ ਲੀਗਲ ਟਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ।