ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜÝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਖਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) ਡੀ ਤੇ 13(2) ਸਮੇਤ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 406, 420, 467, 468, 471, 477-ਏ ਅਤੇ 120-ਬੀ ਅਧੀਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਐੱਸ ਡੀ ਓ ਕਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਐਕਸੀਅਨ ਬਜਰੰਗ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ-1, ਦੇ ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣੇਦਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੇਵਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।