Latest News
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਖਾਲ ਘੁਟਾਲਾ

Published on 12 Feb, 2018 11:39 AM.


ਬਠਿੰਡਾ (ਬਖਤੌਰ ਢਿੱਲੋਂ)
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭਾਅ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗ, ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਪਲਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਘਪਲਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਘੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਟ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਘਟੀਆ ਰੇਤਾ, ਘਟੀਆ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਜੀਲੈਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ, ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਨ ਕੇ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚੋ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸੀਅਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲਂੈਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜਵਾਹਰਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤੋਂ ਸਿੱਤਮ-ਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐੱਸ ਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਬਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਵਾਹਰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ।
ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਗਤਾਣਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

429 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper