ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਐੱਸ ਐੱਸ ਸਰਾਓਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਨ ਐੱਸ ਕੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸ.ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਸਾਬਕਾ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਅੋਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ ਡੀ ਜੀ.ਐਸ. ਮਾਂਗਟ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਨ.ਐਸ. ਸੰਘਾ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ), ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲ ਸੰਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਤਹਿਸੀਲ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਇਆਂ ਲਈ ਜਨ ਸੰਖਿਆ, ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ 1887, ਪੰਜਾਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਐਕਟ 1887, ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ, 1972 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲਜ਼ ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੌਂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭੌਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਆਸੀ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ/ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਭੌਂ, ਨਿਕਾਸੀ ਭੌਂ ਅਤੇ ਮੌਫੀ ਭੌਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਜਾਂ ਪੜਚੋਲ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ/ ਫਾਇਲਾਂ/ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।