Latest News
ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

Published on 09 Aug, 2018 09:42 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
(ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

376 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper