Latest News
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

Published on 06 Dec, 2018 11:45 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
(ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ 'ਕਾਮਨ ਕਾਜ' ਦੀ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।
ਸੀ ਬੀ ਆਈ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਬਨਾਮ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਟਾਪ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਪਾਲਣ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਜਦ ਵਰਮਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ) ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੀ ਵੀ ਸੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।'

156 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper