Latest News
ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ

Published on 07 Nov, 2019 11:17 AM.


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ-ਨਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ-ਪਾਤ/ਪੁਰਖ-ਨਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਦੁਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਗਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਪੁਰਖ ਨਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਚਿ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਸਦਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2019 ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 72 ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਾਕਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ।

208 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper