Latest News
ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸਾਬਤ, ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਹੀ 5 ਏਕੜ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

Published on 09 Nov, 2019 11:15 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 67 ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਵੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਸਿਰਫ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੰਨੀ ਧਿਰ ਨੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1856-57 ਤੱਕ ਉਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 1856 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਬੂਤਰੇ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੇਲਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ ਐੱਸ ਆਈ) ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਰਚਨਾ ਸੀ। ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਜੋ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਗੁੰਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖੇ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਕਰਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਬੂਤਰਾ, ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ, ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 22-23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਖੋਹੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।

225 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper