Latest News
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ

Published on 14 Jan, 2020 10:37 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੀਫ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਾਮਿਨੀ ਲਾਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁਰਅਮਨ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸੀ ਏ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਿਆਗੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।' ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਗਾਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਅਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਕੋਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ' ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਗੂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠ ਦੀ ਡਰੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਏਨੀ ਪੱਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਸਭ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।' ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਖੋਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੇ ਗਾਇਬ ਹੈ।' ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੀ ਏ ਏ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

212 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper