Latest News
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

Published on 13 Feb, 2020 11:31 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਨਟਨ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਯੋਗਤਾ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੱਤਕ-ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਾਰਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੱਤਕ-ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਸਾਂਸਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

190 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper