Latest News
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਮੀਆਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Published on 28 May, 2020 10:59 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ 3 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ 91 ਲੱਖ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ।

287 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper