Latest News
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Published on 30 Jun, 2020 11:16 AM.


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ 2020-21 ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ। 70 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣ ਗਈਆਂ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਓਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਉਸ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਰੇਂਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਉਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਸਕੂਲ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀ ਆਫ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਸਣੇ ਡੀ ਈ ਓ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੀ ਈ ਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

281 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper